वाह डीएफओ वाह, गजब आपकी जांच

दो रिपोर्ट तैयार की: एक में NTPC के तीन अफसरों को दोषी बताया, दूसरी में कहा- कोई दोषी नहीं

Pravin Kumar

Ranchi: एनटीपीसी की पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना में फॉरेस्ट क्लियरेंस की शर्तों का उल्लंघन कर सौ एकड़ एरिया में अवैध खनन मामले में वन विभाग की भूमिका संदिग्ध है. डीएफओ ट्रेडिंग रणनीति पर रिपोर्ट की रिपोर्ट संदेह के घेरे में है. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एनटीपीसी की पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना के स्टेज टू के फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जो शर्तें रखी गयी थीं, उनके अनुपालन की जिम्मेवारी राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को सौंपी गयी थी. एनटीपीसी और उसके एमडीओ त्रिवेणी-सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फॉरेस्ट शर्तों-लीज शर्तों का उल्लंघन कर अवैध खनन किया जा रहा था, तब स्थानीय जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों ने आंखें बंद रखीं, किसी ने रोकना-टोकना उचित नहीं समझा. इस मामले में डीएफओ की दोनों रिपोर्ट और संदिग्ध भूमिका की भी शिकायत मंटू सोनी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से की गयी, तो केंद्र सरकार ने मामले में रिपोर्ट तलब की. आनन-फानन में अपनी जिम्मेवारी से भागते हुए अवैध खनन के दोषियों को बचाने में जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी लग गए.

अवैध ट्रेडिंग रणनीति पर रिपोर्ट खनन को लेकर दो रिपोर्ट ट्रेडिंग रणनीति पर रिपोर्ट तैयार की

एनटीपीसी और उसके एमडीओ त्रिवेणी-सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फॉरेस्ट क्लियरेंस की शर्तों का उल्लंघन कर सौ एकड़ एरिया ट्रेडिंग रणनीति पर रिपोर्ट में अवैध खनन को लेकर हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी आरएन मिश्रा ने दो तरह की रिपोर्ट तैयार की है. एक में अवैध खनन के लिए एनटीपीसी के तीन अफसरों को दोषी बताया, तो दूसरी रिपोर्ट में किसी को दोषी नहीं बताया है.

रिपोर्ट नंबर 1

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एनटीपीसी के तीन अफसर दोषी

डीएफओ आरएन मिश्रा ने वन संरक्षक,प्रादेशिक अंचल हजारीबाग को सौंपी गयी रिपोर्ट में तीन बिंदुओं पर कार्रवाई की अनुशंसा की है.

  1. सौ एकड़ एरिया में अनधिकृत खनन के लिए पांच गुना एनपीवी वसूला जाए
  2. दूसरे बिंदु में सौ एकड़ एरिया के पांच गुणा दंड क्षतिपूर्ति पौधरोपण कराया जाए
  3. एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक प्रशांत कश्यप, अपर महाप्रबंधक ( खनन) विक्रम चंद्र दुबे और उप महाप्रबंधक (खनन) रंजीत प्रसाद पर वन संरक्षण अधिनियम के तहत दो धाराओं में कार्रवाई की अनुशंसा की.

डीएफओ ने पहली रिपोर्ट बदली, दूसरी में कहा- कोई दोषी नहीं, पर जुर्माना वसूला जाए

डीएफओ आरएन मिश्रा ने अवैध खनन की पहली रिपोर्ट बदलकर वन ट्रेडिंग रणनीति पर रिपोर्ट संरक्षक प्रादेशिक अंचल हजारीबाग को दूसरी रिपोर्ट भेजी. इसमें कुछ रिपोर्टों का हवाला देते हुए अवैध खनन के लिए एनटीपीसी के किसी भी अफसर को दोषी नहीं बताया. सौ एकड़ एरिया के अनधिकृत खनन के एवज में पांच गुना एनपीवी वसूलने और सौ एकड़ एरिया में अवैध खनन से पांच गुना क्षेत्र में क्षतिपूर्ति पौधरोपण की अनुशंसा की.

अफसरों को बचाने के लिए डीएफओ का हास्यास्पद तर्क

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी आरएन मिश्रा द्वारा एनटीपीसी और त्रिवेणी-सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के अफसरों को बचाने के लिए हास्यास्पद तर्क दिया गया. डीएफओ ने कहा कि अवैध खनन तो हुआ, लेकिन कोई जिम्मेदार नहीं है.

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