अपनी ट्रेडिंग भावनाओं पर राज करें, स्टॉक बाजार

सत्ता की साझेदारी

उत्तर:युक्तिपरक कारण: सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम करने में मदद मिलती है। इसलिये सामाजिक सौहार्द्र और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। नैतिक कारण: लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण रखना।

प्रश्न अपनी ट्रेडिंग भावनाओं पर राज करें 3: इस अध्याय को पढ़ने के बाद तीन छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में दें।
थम्मन: जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषायी और जातीय आधार पर विभाजन हो सिर्फ वहाँ सत्ता की साझेदारी जरूरी है।
मथाई: सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहाँ क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं।
औसेफ: हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है भली ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हों।

उत्तर: मैं अपनी ट्रेडिंग भावनाओं पर राज करें औसेफ से सहमत हूँ। हम जानते हैं कि लोकतंत्र की मूल भावना है लोगों के हाथ में सत्ता देना। सत्ता की साझेदारी करके हम लोकतंत्र की मूल भावना का सम्मान करते हैं। यदि सत्ता की साझेदारी नहीं होती है तो सत्ता कुछ चुनिंदा हाथों तक ही सीमित रह जाती है। ऐसी स्थिति से तानाशाही का जन्म होता है जिससे लोकतंत्र की हत्या हो जाती है।

प्रश्न 4: बेल्जियम में ब्रूसेल्स के निकट स्थित शहर मर्चटेम के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया है। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में लिखें।

उत्तर: बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के तहत डच भाषी और डच भाषा न बोलने वालों को बराबर की हिस्सेदारी दी गई है। ब्रूसेल्स की सरकार में फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों में सत्ता का बराबर बँटवारा है। इससे पता चलता है कि दोनों समूहों में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना है। इसलिये फ्रेंच भाषा वाले स्कूलों पर बैन लगाकर गलत किया है।

प्रश्न 5: नीचे दिए गए उद्धरण को गौर से पढ़ें और इसमें सत्ता की साझेदारी के जो युक्तिपकर कारण बताए गए हैं उसमें से किसी एक का चुनाव करें।
“महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और अपने संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की जरूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में इसे होना चाहिए। भ्रष्टाचार कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा।“

उत्तर: इस उद्धरण में सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी की बात की गई है जो सत्ता की अपनी ट्रेडिंग भावनाओं पर राज करें साझेदारी का एक युक्तिपरक कारण है।

प्रश्न 6: सत्ता के बँटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बँटवारे के पक्ष में हैं उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें।

विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है।
पक्षपात का अंदेशा कम करती है।
निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है।
विविधताओं को अपने में समेट लेती है।
अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है।
सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है।
देश की एकता को कमजोर करती है।

उत्तर: a, b, d, f

प्रश्न 7: बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया।
सरकार की नीतियों ने सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया।
अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढ़ाँचे पर बाँटने की माँग की।
बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया।

ऊपर दिए गए बयानों में से कौन से सही हैं?

उत्तर: b, c और d

प्रश्न 8: निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए

सूची 1	सूची 2
1. सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बँटवारा	a) सामुदायिक सरकार
2. विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बँटवारा	b) अधिकारों का वितरण
3. विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी	c) गठबंधन सरकार
4. दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी	d) संघीय सरकार

उत्तर: 1 - b, 2 - d, 3 - a, 4 - c

प्रश्न 9: सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित दो बयानों पर गौर करें और नीचे दिए प्रश्न का जवाब दे:

आर्थिक राशिफल :ट्रेडिंग, व्यापार, बिक्री के लिए आज का दिन बेहद शुभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु, मीन वाले सक्रिय रहें और निपटा लें जरूरी काम

Daily Money and Finance Horoscope: Predictions for Dec 9 आज चंद्रमा सुबह 10:10 बजे के बाद कुंभ राशि (शनि द्वारा शासित) में स्थित होगा। यह धनिष्ठानक्षत्र (मंगल द्वारा शासित) में स्थित होगा।.

आर्थिक राशिफल :ट्रेडिंग, व्यापार, बिक्री के लिए आज का दिन बेहद शुभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु, मीन वाले सक्रिय रहें और निपटा लें जरूरी काम

Daily Money and Finance Horoscope: Predictions for Dec 9

आज चंद्रमा सुबह 10:10 बजे के बाद कुंभ राशि (शनि द्वारा शासित) में स्थित होगा। यह धनिष्ठानक्षत्र (मंगल द्वारा शासित) में स्थित होगा। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 07:53 बजे तक चालू रहेगी जो ट्रेडिंग, व्यापार, बिक्री और अन्य व्यावसायिक कार्यों के लिए शुभ मानी जाती है। कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सक्रिय रहें और आज अपने सभी कार्यों को पूरा करें। मेष, वृष, सिंह और मकर राशि के लोगों को नीचे दिए गए शुभ समय के अनुसार अपने दिन की योजना बना सकते हैं।

विभिन्न कार्यों के लिए आज का शुभ मुहूर्त:

बिजनेस मीटिंग- क्लाइंट्स या बिजनेस कर्मचारियों के साथ किसी भी जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर दोपहर 12:15 से 1:25 अपनी ट्रेडिंग भावनाओं पर राज करें बजे तक या शाम 4:20 से शाम 5:15 बजे तक किए जाने चाहिए।

ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट- यदि आप किसी ट्रेनिंग या डेवलपमेंट एक्टिविटीज की प्लानिंग बनाना चाहते हैं, या किसी प्रोग्राम को होस्ट करना चाहते हैं, तो उसकी प्लानिंग दोपहर 12:12 बजे से दोपहर 1:29 बजे के बीच करें।

कानूनी मामले और विवाद समाधान- बिजनेस या निवेश से संबंधित सभी कानूनी मामलों या विवादों को दोपहर 12:12 बजे से दोपहर 1:29 बजे के बीच हल किया जाना चाहिए।

ट्रैवल- किसी भी बिजनेस या प्रोफेशनल सफर पर जाने की प्लानिंग सुबह 10:55 से दोपहर 12:10 बजे के बजे के बीच करें।

इनवेस्टमेंट: दोपहर 1:29 से 2:46 बजे के बीच कोई निवेश या भुगतान न करें। बता दें, इस दौरान राहु काल रहेगा, जो अशुभ माना जाता है। वहीं इस दौरान कोई वित्तिय निर्णय न लें।

स्टॉक मार्केट- कर्क, कन्या और मकर राशि वालों को आज स्टॉक ट्रेडिंग से बचना चाहिए। शेष राशियों के लिए क्रय- विक्रय का शुभ मुहूर्त सुबह 10:45 से दोपहर 12:15 बजे तक है।

सरकारी कार्य- सरकार से संबंधित कोई भी कार्य जैसे ऑनलाइन प्रस्ताव जमा करना, आवेदन या पर्सनल मीटिंग सुबह 9:40 से 10:55 के बीच शुरू करें।

नए बिजनेस की शुरुआत: बिजनेस से संबंधित कोई भी नया काम शुरू करने के लिए सुबह 9:40 से 10:55 के बीच का समय शुभ है।

पैगंबर पर टिप्पणी: कुवैत में भारतीय चीजों का बायकॉट शुरू, भारत में भी #BycottQatarAirways ट्रेडिंग में

नेशनल डेस्क: नुपूर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद जारी विवाद के बीच भाजपा अब एक्शन में नजर आ रही है। दरअसल, पार्टी ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले अपने ऐसे 38 नेताओं की लिस्ट तैयार है। इनमें से 27 नेताओं को भड़काऊ और विवादास्पद बयान देने से बचने की नसीहत दी गई है। नुपूर शर्मा द्वारा एक टीवी शो में पैगंबर पर दिए बयान के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गया। कतर, ईरान और कुवैत जैसे देशों ने भारतीय राजदूतों को भी तलब किया। वहीं, खाड़ी के कई महत्वपूर्ण देशों ने इन टिप्पणियों की निंदा करते हुए अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई।

कुवैत की सुपरमार्केट ने भारतीय प्रोडेक्ट्स पर लगाई रोक अपनी ट्रेडिंग भावनाओं पर राज करें
कुवैत के कुछ सुपरस्टोर्स में भारत में बने सामानों की बिक्री भी रोक दी गई। कुवैत की एक सुपरमार्केट ने अपने शेल्फ से भारतीय उत्पादों को हटाना शुरू कर दिया है। कुवैत के अल-अरदिया कॉ-ऑपरेटिव सोसाइटी स्टोर के वर्कर्स भारतीय चाय और अन्य उत्पादों को स्टोर से हटा रहे हैं। कुवैत सिटी के बाहर स्थित एक सुपरमार्केट से चावल, मसालें और मिर्चियों को शेल्फ से हटाकर प्लास्टिक शीट्स में कवर कर दिया गया है। इन पर अरबी भाषा में लिखा है- हमने भारतीय उत्पादों को हटा दिया है।

भारत में ट्रेंड हुआ #BycottQatarAirways
खाड़ी देशों में भारतीय उत्पादों की बिक्री पर लगे बैन के बाद भारत में भी #BycottQatarAirways ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स #BycottQatarAirways और #NupurSharma के साथ ट्वीट कर रहे हैं। यूजर्स ने लिखा कि हम नुपूर शर्मा के साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार को भी अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। कई यूजर्स ने लिखा कि जब हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है और हिंदू देवी-देवताओं पर कमेंट किए जाते हैं तब क्या कोई देश इस पर बोलता है। फिर भारत दूसरे देशों के दवाब में क्यों आ रहा है।

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डेली अपडेट्स

मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreements- FTAs) के प्रति भारत का दृष्टिकोण बदल रहा है और अब वह सार्थक बाज़ार पहुँच हासिल करने तथा वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भारतीय उद्योग के एकीकरण को सुविधाजनक बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि भारत केवल किसी समूह में शामिल होने के लिये व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, बल्कि FTA वार्ताओं का नया दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारतीय अर्थव्यवस्था में नई उभरती गतिशीलता की आवश्यकता के अनुरूप प्रतिक्रिया देगा।

हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के वाणिज्य मंत्रियों द्वारा भारत-UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement- CEPA) पर हस्ताक्षर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नई उभरती गतिशीलता के प्रति भारत की प्रतिक्रिया का ऐसा ही एक उदाहरण है।

भारत और UAE

भारत-UAE द्विपक्षीय संबंध

भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किये थे।
अगस्त 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा ने दोनों देशों के बीच एक नई रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत के रूप में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक बढ़ावा दिया।
इसके साथ ही, जनवरी 2017 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा के दौरान यह सहमति बनी कि द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया जाए।
- इस भावना ने भारत-UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिये वार्ता शुरू करने को गति प्रदान की।
UAE का आर्थिक महत्त्व
- संयुक्त अरब अमीरात न केवल मध्य पूर्व/पश्चिम एशिया के संदर्भ में बल्कि विश्व स्तर अपनी ट्रेडिंग भावनाओं पर राज करें पर भी एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक केंद्र के रूप में उभरा है।
  - UAE की रणनीतिक स्थिति के कारण इसका उभार एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक केंद्र के रूप में हुआ है।
  - सेवा क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय सेवाएँ, थोक एवं खुदरा व्यापार और रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएँ मुख्य योगदानकर्त्ता हैं।
  भारत-UAE आर्थिक संबंध
  - वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले नौ माह में भारत-UAE का कुल उत्पाद व्यापार 52.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का रहा जो UAE को भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनाता है।
    - दोनों देशों द्वारा अगले पाँच वर्षों में द्विपक्षीय उत्पाद व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर और सेवाओं के व्यापार को 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।
    - कई भारतीय कंपनियों ने पर्यटन, आतिथ्य, खानपान, स्वास्थ्य, खुदरा क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में भी निवेश किया है।
    - इससे पूर्व UAE ने भी पहले भारत और सात अन्य देशों (यूके, तुर्की, दक्षिण कोरिया, इथियोपिया, इंडोनेशिया, इज़राइल और केन्या) के साथ द्विपक्षीय आर्थिक समझौतों को आगे बढ़ाने के अपने इरादे की घोषणा की थी।
    अंतरिम व्यापार समझौता
    - किसी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से पहले दो देशों या व्यापारिक ब्लॉकों के बीच कुछ वस्तुओं के व्यापार पर टैरिफ को उदार बनाने हेतु एक अंतरिम व्यापार समझौता (Interim Trade Agreement- ITA) अथवा ‘अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट’ ((Early Harvest Trade Agreement) का उपयोग किया जाता है।
    - अंतरिम समझौते पर सरकार का ज़ोर रणनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित हो सकता है ताकि न्यूनतम प्रतिबद्धताओं के साथ एक बेहतर समझौता संपन्न किया जा सके और विवादास्पद मुद्दों को बाद में हल करने का अवसर हो।
    - हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मार्च 2022 में एक ITA संपन्न करने की योजना की घोषणा की है।
      - भारत वर्ष 2022 के पूर्वार्द्ध में यूके के साथ भी एक अंतरिम व्यापार समझौता संपन्न कर लेने की इच्छा रखता है, जबकि UAE के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया गया है।
      आगे की राह
      - भारत-UAE व्यापार समझौते के लाभों को बढ़ाना: निर्यात में भारत की नई शक्ति के साथ UAE जैसे महत्त्वपूर्ण अपनी ट्रेडिंग भावनाओं पर राज करें देश के साथ एक व्यापार समझौते का होना विकास की गति को बनाए रखने में मदद करेगा।
        
        चूँकि भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव घटित हो रहा है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और अन्य इंजीनियरिंग उत्पादों के लिये संयुक्त अरब अमीरात एक आकर्षक निर्यात बाज़ार की स्थिति रखता है।
        
        चूँकि संयुक्त अरब अमीरात और भारत दोनों ही कई महत्त्वपूर्ण देशों के साथ FTAs को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, न केवल इन दोनों देशों की कंपनियाँ बल्कि अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी संयुक्त अरब अमीरात और भारत को निवेश के लिये एक आकर्षक बाज़ार के रूप में देख सकेंगी।
        
        GCC के एक अंग के रूप में संयुक्त अरब अमीरात सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन एवं ओमान के साथ मज़बूत आर्थिक संबंध रखता है और इन देशों के साथ एक साझा बाज़ार एवं कस्टम यूनियन साझा करता है।
        
        ग्रेटर अरब फ्री ट्रेड एरिया (GAFTA) समझौते के तहत संयुक्त अरब अमीरात को सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, क़तर, ओमान, जॉर्डन, मिस्र, इराक़, लेबनान, मोरक्को, ट्यूनीशिया, फिलिस्तीन, सीरिया, लीबिया और यमन तक मुक्त व्यापार पहुँच हासिल है।
        
        NTBs का प्रभाव गैर-टैरिफ उपायों (Non-Tariff Measures- NTMs) के माध्यम से देखा जा सकता है जो अधिकांशतः ‘सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी’ (SPS) और ‘टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड’ (TBT) द्वारा कवर किया जाता है।
        
        SPS अधिसूचनाएँ मुख्य रूप से जीवित कुक्कुट, मांँस और प्रसंस्कृत भोजन से संबंधित हैं, जबकि TBT अधिसूचनाओं का संबंध मछली, खाद्य योजक, मांँस, रबर, विद्युत मशीनरी आदि से है।
        
        ये अनुपालन भारतीय निर्यातकों के लिये चुनौती पेश करते हैं।
        
        अभ्यास प्रश्न : भारत के लिये संयुक्त अरब अमीरात के आर्थिक एवं रणनीतिक महत्त्व की चर्चा कीजिये और भारत-UAE संबंधों को मज़बूत बनाने के लिये किये जा सकने वाले उपायों का सुझाव दीजिये।
        
        2014 के बाद से हवाई अड्डे लगभग दोगुने हो गए, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों पर फोकस
        
        शेयर बाजार 11 दिसम्बर 2022 ,00:15
        
        © Reuters. 2014 के बाद से हवाई अड्डे लगभग दोगुने हो गए, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों पर फोकस
        
        नई दिल्ली, 10 दिसम्बर (आईएएनएस)। पिछले कुछ वर्षों में विमानन यातायात में वृद्धि के साथ, देश अपनी ट्रेडिंग भावनाओं पर राज करें ने हवाईअड्डे की स्थापना में वृद्धि दर्ज की है। हवाई अड्डों की कुल संख्या वर्ष 2014 में 74 से लगभग दोगुनी होकर वर्ष 2022 में 141 से अधिक हो गई अपनी ट्रेडिंग भावनाओं पर राज करें है।प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, गोवा का उद्घाटन करेंगे, नवंबर 2016 में इस हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई थी। लगभग 2,870 करोड़ रुपये की लागत से विकसित, हवाई अड्डे को टिकाऊ बुनियादी ढांचे के साथ बनाया गया है।
        
        इससे पहले 19 नवंबर, 2022 को अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो एयरपोर्ट, ईटानगर का उद्घाटन किया गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, अखिल भारतीय कुल यात्री यातायात 2019-20 के दौरान 341 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2032-33 तक लगभग 827 मिलियन होने की उम्मीद है।
        
        विमानन यातायात में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इन 21 हवाई अड्डों में गोवा में मोपा, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में शिर्डी और सिंधुदुर्ग, कर्नाटक में कलाबुरगी, विजयपुरा, हासन और शिवमोग्गा, मध्य प्रदेश में डाबरा (ग्वालियर), उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और नोएडा (जेवर), गुजरात में धोलेरा और हीरासर, पुडुचेरी में कराईकल, आंध्र प्रदेश में दगड़ार्थी, भोगपुरम और ओरवाकल (कुरनूल), पश्चिम बंगाल में दुगार्पुर, सिक्किम में पाक्योंग, केरल में कन्नूर, अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो, ईटानगर शामिल हैं।
        
        इनमें से दुगार्पुर, शिर्डी, कन्नूर, पाक्योंग, कालाबुरागी, ओरवाकल (कुरनूल), सिंधुदुर्ग, कुशीनगर और डोनी पोलो, ईटानगर सहित नौ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे चालू हो गए हैं। इसके अलावा, सरकार ने राजस्थान में अलवर, मध्य प्रदेश में सिंगरौली और हिमाचल प्रदेश में मंडी सहित तीन ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण के लिए प्रथम चरण की मंजूरी या साइट मंजूरी भी प्रदान की है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मंडी एयरपोर्ट परियोजना को 2022 में साइट क्लीयरेंस प्रदान किया गया है।
        
        नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, नौ परिचालित हवाई अड्डों की परियोजना लागत में दुगार्पुर - 670 करोड़ रुपये, शिरडी - 320 करोड़ रुपये, पाकयोंग - 553.53 करोड़ रुपये, कन्नूर - 2,342 करोड़ रुपये, कालाबुरागी - 175.57 करोड़ रुपये, ओरवाकल (कुरनूल)-187 करोड़ रुपये, सिंधुदुर्ग-520 करोड़ रुपये, कुशीनगर-448 करोड़ रुपये और डोनी पोलो, ईटानगर-646 करोड़ रुपये शामिल हैं।
        
        अधिकारियों ने कहा कि ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति के अनुसार, परियोजनाओं के वित्त पोषण समेत हवाईअड्डा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार समेत संबंधित हवाईअड्डा विकासकर्ता की है (यदि राज्य सरकार परियोजना प्रस्तावक है)।