NFP और विदेशी मुद्रा

बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था की समीक्षा

वाणिज्य संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: विजयसाई रेड्डी) ने ‘भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) व्यवस्था की समीक्षा’ विषय पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। आईपीआर वह अधिकार होते हैं, जोकि वैज्ञानिक विकास से प्राप्त होने वाली वस्तुओं, कलात्मक कार्य, या ओरिजिनल रिसर्च के क्रिएटर्स को दिए जाते हैं। इनसे क्रिएटर्स को एक निश्चित अवधि के लिए इन्हें इस्तेमाल करने का एक्सक्लूसिव अधिकार मिलता है। मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

आईपीआर की भूमिका : कमिटी ने कहा कि आईपीआर के संरक्षण में सुधार से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ता है। उदाहरण के लिए कॉपीराइट्स के संरक्षण में 1 % के सुधार से एफडीआई में 6.8 % वृद्धि होती है।

अनुसंधान और विकास में निवेश : कमिटी ने कहा कि भारत ने पेटेंट बहुत कम संख्या में दिए हैं (चीन और यूएसए के मुकाबले)। इसकी वजह यह हो सकती है कि अनुसंधान और विकास पर बहुत कम खर्च किया जाता है (जीडीपी का 0.7%)। उसने निम्नलिखित सुझाव दिए: ( i ) अनुसंधान के लिए प्रत्येक सरकारी विभाग को धनराशि NFP और विदेशी मुद्रा आबंटित करना, ( ii ) अनुसंधान करने के लिए निजी कंपनियों को इनसेंटिव्स देना, और ( iii ) बड़े उद्योगों को अनुसंधान के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड्स देने का निर्देश।

आईपीआर को प्रोत्साहन : कमिटी ने कहा कि भारत में 36% पेटेंट्स घरेलू संस्थानों की तरफ से फाइल किए गए हैं। कमिटी के अनुसार, इसका कारण आईपीआर के संबंध में जागरूकता की कमी है और उसने सुझाव दिया है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी से दूरदराज के क्षेत्रों के छोटे व्यवसायों, कारीगरों और इस्टैबलिशमेंट्स के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम करे।

राष्ट्रीय आईपीआर नीति, 2016 : इस नीति को आईपीआर के प्रबंधन के लिए कानूनी और प्रशासनिक संरचना देने हेतु अपनाया गया था। कमिटी ने नवाचार में नई प्रवृत्तियों के मद्देनजर और नीति के कार्यान्वयन में चुनौतियों की पहचान करने के लिए इसके पुनर्मूल्यांकन का सुझाव दिया। उसने आईपीआर नीतियों को तैयार करने में राज्य सरकारों को शामिल करने का सुझाव दिया।

आईपी फाइनांसिंग : कमिटी ने कहा कि आईपी समर्थित फाइनांसिंग (वित्तीय लाभ, ऋण या राजस्व प्राप्त करने के लिए आईपी की इस्तेमाल) से वित्तीय नवाचार, ऋण की उपलब्धता और पूंजी आधार बढ़ सकता है। उसने निम्नलिखित सुझाव दिए : (i) आईपीआर के उल्लंघन से मौद्रिक नुकसान को कम करने के लिए बीमा एक्ट, 1938 में संशोधन, ( ii) आईपी के वैल्यूएशन की एक समान प्रणाली तैयार करना, ( iii) फाइनांसिंग के लिए मानकों की सुरक्षा और निर्धारण के लिए कानून बनाना, और ( iv) कंपनियों के साथ जोखिम साझाकरण नीतियां अपनाना।

जालसाजी और पायरेसी : जालसाजी और पायरेसी को रोकने के लिए कमिटी ने निम्नलिखित सुझाव दिए: ( i ) विभागों के बीच समन्वय के जरिए कानून को कड़ाई से लागू करना, ( ii ) प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाना (जैसे राज्य पुलिस में आईपीआर इकाइयां), और ( iii ) उससे होने वाले राजस्व की हानि का अनुमान लगाने की विधि स्थापित करना। उसने दुरुपयोग को रोकने और मार्केटिंग के फायदे हासिल करने के लिए उत्पादों को ‘पेटेंट पेंडिंग’ के तौर पर लेबल करने का सुझाव दिया (यानी पेटेंट के लिए आवेदन दिया गया लेकिन अभी पेटेंट मिला नहीं)।

आईपी अपीलीय बोर्ड : कमिटी ने कहा कि बोर्ड ने आईपीआर विवादों और फाइनांसिंग पर जटिल मुद्दों को कुशलता से निपटाया है। उसने सुझाव दिया कि ट्रिब्यूनल सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 के अंतर्गत आईपी अपीलीय बोर्ड को खत्म करने पर दोबारा विचार किया जाए। क्योंकि इससे न्यायिक मामलों के लंबित रहने की अधिक आशंका है। उसने सुझाव दिया कि इसे खत्म करने से पहले न्यायिक प्रभाव आकलन और परामर्श किया जाए। उसने बोर्ड में सुधारों का भी सुझाव दिया जिसमें अधिक संरचनात्मक स्वायत्तता, ढांचागत और प्रशासनिक सुधार, और अधिकारियों और कर्मचारियों की समय पर नियुक्ति शामिल है।

रेगुलेशन : कमिटी ने समीक्षा की और निम्नलिखित में परिवर्तनों का सुझाव दिया : (i) पेटेंट एक्ट, 1970, ( ii) ट्रेडमार्क्स एक्ट, 1999, और ( iii) कॉपीराइट एक्ट, 1957। उसने निम्नलिखित के लिए परिवर्तनों का सुझाव दिया : (i) पेटेंट्स के रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहित करना (पेटेंट को अस्वीकार करने की शक्ति की जांच करके और झूठी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए दंड कम करके), (ii) पेटेंट आवेदनों को फास्ट ट्रैक करना (दस्तावेज फाइल करने की समय सीमा कम करके), (iii) एक अलग श्रेणी बनाकर निर्यात-उन्मुख उत्पादों के लिए ट्रेडमार्क को प्राथमिकता देना, और (iv) अनुपालन बढ़ाना (प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों को तैनात करके और खोज एवं जब्ती के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके)। उसने कॉपीराइट के लिए लाइसेंस के अंतर्गत इंटरनेट और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के काम को शामिल करने का सुझाव दिया। ट्रेड सीक्रेट्स की सुरक्षा के लिए अलग से फ्रेमवर्क स्थापित किया जा सकता है।

कोविड-19: कमिटी ने सुझाव दिया कोविड-19 संबंधी दवाओं और वैक्सीन्स के लिए पेटेंट अधिकारों को अस्थायी रूप से खत्म कर दिया जाए ताकि उनकी उपलब्धता बढ़ाई जा सके। उसने सुझाव दिया कि भविष्य में आपात स्थिति में महत्वपूर्ण दवाओं और वैक्सीन्स पर अनिवार्य लाइसेंस देने में कोई भी देरी न की जाए।

क्षेत्र विशिष्ट सुझाव: कमिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संबंधित नवाचारों के महत्वपूर्ण लाभों और एप्लिकेशंस को देखते हुए उनके अधिकारों की एक अलग श्रेणी बनाने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त कमिटी ने विशिष्ट क्षेत्रों और नई दवाओं की खोज के लिए फार्मास्यूटिकल रिसर्च पर ध्यान देने का भी सुझाव दिया।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

Foreign Currency Assets

भारत का विदेशी मुद्रा NFP और विदेशी मुद्रा भंडार में 1.09 अरब डॉलर घटकर 529.99 अरब डॉलर पर पहुंचा

देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आने का मुख्य कारण यह है कि वैश्विक घटनाक्रमों की वजह से रुपये की गिरावट को थामने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक इस भंडार से मदद ले रहा है. एक साल पहले अक्टूबर, 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था.

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NFP और विदेशी मुद्रा

We have all become a little accustomed to seeing strong growth in US jobs in recent months, as the rest of the world has, this month however, is expected to show market contraction.

According to the White House Press Secretary Jen Psaki, a full 9M people called in sick due to Omicron infections in the week the NFP survey was conducted. Psaki went on to warn that the jobs report may even show outright job losses for the first time since December 2020.

A weaker-than-expected NFP report would reinforce the recent USD selloff. It works through two channels: rates and risk. Risk sentiment would likely welcome easier financial conditions, especially if Omicron explains the growth weakness.

With gold’s fortune still tied to the US dollar and underlying US interest rates, anything that can move these markets, however short the timeframe, will need to be closely followed.

At 10.00 GMT+2, the US Dollar Index (DXY) is currently down at 95.25 and Gold Spot US Dollar is up at 1,807.56.

Be ready for today’s main event at 15.30 GMT+2!

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एफओएमसी और यूएस डेटा जारी होने से पहले, यूएसडी पानी को चलाता है। यूरो (EUR) हालिया: EUR

यूरो क्षेत्र के लिए सबसे हालिया फ्लैश पीएमआई ने आज सुबह उम्मीदों को हरा दिया, लेकिन वे अभी भी दृढ़ता से संकुचन सीमा में हैं। डेटा इंगित करता है कि यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था एक यूएसडी द्वारा अनुबंध कर रही है जो वर्तमान में यूएस सत्र से पहले लगभग 1.0315 पर शांत व्यापार में कारोबार कर रही है। सोमवार से 1.0223 के लो प्रिंट को जल्दी से वापस खरीद लिया गया, इस सप्ताह अब तक कीमतों में उतार-चढ़ाव सीमित रहा। आज के 1.0349 के उच्च स्तर ने हाल के निम्न उच्च स्तरों को तोड़ दिया है, और यदि जोड़ी मंगलवार के 1.0308 के उच्च स्तर से ऊपर बंद होती है, तो अतिरिक्त लाभ संभव हो सकता है।

यद्यपि नवंबर की संख्या अनुमान से बेहतर थी, फिर भी मंदी की संभावना प्रतीत होती है, “हालांकि नवीनतम डेटा आशा प्रदान करते हैं कि मंदी का पैमाना उतना गंभीर नहीं हो सकता जितना कि पहले आशंका थी,” Q4 में EUR दौर 0.2% के अनुसार। डेटा प्रदाता एसएंडपी का कहना है।

यूएस डॉलर डेटा और सबसे हालिया एफओएमसी मिनट बाकी दिनों में छुट्टियों के कारण सप्ताहांत में जोड़ी को चलाने की संभावना रखते हैं। निर्माताओं से हार्ड गुड्स के लिए नए ऑर्डर सबसे हालिया टिकाऊ सामान डेटा में दिखाए जाएंगे, और मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट रिलीज द्वारा उपभोक्ता के दृष्टिकोण और अपेक्षाओं पर एक NFP और विदेशी मुद्रा अपडेट प्रदान किया जाएगा। फेड बाद में अर्थव्यवस्था का एक अद्यतन मूल्यांकन प्रदान करेगा और एफओएमसी मिनटों में मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए अनुमानित दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करेगा।

EUR/USD के लिए मूल्य, चार्ट और विश्लेषण

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EUR h2open के लिए टोन डेटा और FOMC मिनटों द्वारा सेट किया जाएगा।

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में जुटी पाकिस्तान सरकार

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नवगठित आर्थिक सलाहकार समिति में कई विदेशी अर्थशास्त्रियों को शामिल किया है। साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अधिकारियों और नेताओं के सरकारी निधि को फ़िज़ूल खर्च और प्रथम श्रेणी से हवाई यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नवगठित आर्थिक सलाहकार समिति में कई विदेशी अर्थशास्त्रियों को शामिल किया है।

इसका मकसद देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करना है ताकि देश के लिए आर्थिक नीतियां बनाते समय पेशेवर आर्थिक सलाह मिल सके।

अफगानिस्तान के साथ तनाव, अमेरिका के साथ खराब होते रिश्तें और भारत के साथ कमज़ोर वार्तालाप पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती है| पीएम इमरान खान के लिए अपने देश की विदेश नीति को संभालना एक बड़ा संकट बन गया है|

खान की सरकार के सामने 10 अरब डॉलर के अंतर को पाटने की तत्काल चुनौती है। इसकी प्रमुख वजह देश से बड़ी राशि का बाहर जाना और निवेश कम होना है।

पाकिस्तान का मौजूदा समय में चालू खाते का घाटा 18 अरब डॉलर है, वहीं इसका विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 10 अरब डॉलर से कुछ अधिक है। यह दो माह के आयात को पूरा करने में ही सक्षम है।

पुरानी परंपराओं से अलग इस आर्थिक सलाहकार परिषद में खान ने 18 सदस्यों की नियुक्ति की है। इसकी अध्यक्षता वह खुद करेंगे|

दो नौकरों के साथ 3 कमरों वाले घर में रह रहे इमरान खान

चुनाव में किए अपने वादों के मुताबिक पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान ने खर्च में कटौती की नीति अपनाते हुए प्रधानमंत्री आवास लेने से इनकार कर दिया है।

अब वो तीन बेड रूम वाले छोटे से आवास में रहने चलें गए हैं। यह आवास सैन्य सचिव का है और यहां महज दो ही नौकर काम करते हैं। जबकि प्रधानमंत्री आवास 524 कर्मचारियों वाला है।

उन्होंने कहा था कि सरकारी खर्च में कटौती के लिए उन्होंने यह फैसला किया है क्योंकि मौजूदा प्रधानमंत्री आवास में 524 कर्मचारी तैनात हैं जिसका खर्च बहुत ही ज्यादा आता है।

पाकिस्तान में राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री को नहीं मिलेगा प्रथम श्रेणी हवाई टिकट

पाकिस्तान की नई सरकार ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अधिकारियों और नेताओं के सरकारी निधि को फ़िज़ूल खर्च और प्रथम श्रेणी से हवाई यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

यह प्रतिबन्ध उनके अभियान का हिस्सा है। सूचना मंत्री फवाद चौधरी के अनुसार प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।

पीएम आवास की कारें होने जा रही नीलाम

पाकिस्तान सरकार ने प्रधानमंत्री आवास में मौजूद आवश्यकता से अधिक लग्जरी वाहनों की बिक्री का निर्णय किया है|

शनिवार को आई खबर के मुताबिक, नई सरकार के खर्च को कम करने के अभियान के तहत यह फैसला लिया गया है|

साथ ही आलीशान वाहनों की लिस्ट तैयार की गई है जो प्रधानमंत्री आवास में 17 सितंबर को होने वाली नीलामी के दौरान बिक्री के लिए रखे जाएंगे|

‘डॉन समाचारपत्र’ के मुताबिक इन आलीशान वाहनों के बेड़े में आठ बीएमडब्ल्यू शामिल हैं जिनमें से तीन 2014 मॉडल की हैं, तीन 5,000 सीसी की एसयूवी और दो 2016 मॉडल वाली 3,000 सीसी की एसयूवी हैं|

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नवगठित आर्थिक सलाहकार समिति में कई विदेशी अर्थशास्त्रियों को शामिल किया है। साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अधिकारियों और नेताओं के सरकारी निधि को फ़िज़ूल खर्च और प्रथम श्रेणी से हवाई यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।